Solid waste management rules, 2016

By Ashutosh Yadav|Updated : December 25th, 2020

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

पशिष्ट पदार्थ जो किसी भी तरह के त्याग किए गए रूप में होता है जैसे कचरा, अवशिष्ट, कीचड़, उपचार संयंत्र या किसी अन्य प्रदूषण नियंत्रण सुविधा को ठोस अपशिष्ट कहा जाता है।

औद्योगिक, वाणिज्यिक, खनन और कृषि कार्यों और सामुदायिक गतिविधियों से आने वाली ठोस, तरल, अर्ध-ठोस या गैसीय सामग्री सहित कोई भी सामग्री ठोस अपशिष्ट का हिस्सा है। इसमें घरेलू सीवेज, सिंचाई रिटर्न प्रवाह और औद्योगिक निर्वहन में भंग सामग्री शामिल नहीं है।

भारतीय शहर में प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्पादन 200 ग्राम से 600 ग्राम प्रतिदिन के बीच है। हर साल 43 मिलियन टन एकत्र किया जाता है, लेकिन केवल 11.9 मिलियन टन का ट्रीटमेंट होता है बाकी लैंडफिल में जाते हैं, जिसका अर्थ है कि केवल 27-28% अपशिष्ट संग्रह उपचार के लिए जाता है, जो एक गंभीर स्थिति है।

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Solid waste management rules, 2016

Scientifically disposal of solid waste is important and the responsibility for the construction of infrastructure, transportation, the processing is with local authorities.
Rules are now applicable beyond municipal areas and extend to towns, notified industrial zone, areas under the airport, port and harbour, special economic zone, state and central organisation, religious places etc.
Recovery, reuse and recycle, this process should be in order and segregation at the source itself is necessary to channelize.
No person should throw, bury or burn the solid waste in public places or water bodies.
Integration of kabadiwalas, waste pickers etc to organize channel by the state government or any other group.
Composting method needs a promotion. According to rules, biodegradable waste should be treated and disposed of by this method and residual should be given to generators.
Technical guidance and capacity building to local bodies would be strengthened to meet standards and timelines set by the ministry of urban development.
Proper use of compost made by treating solid waste is necessary so that this method will grow with time.
Market operation and agricultural method need the right way to approach. Ministry of agriculture and the ministry of chemicals would be the implementing body.
Waste to energy is another concept given by the ministry of power. They would fix tariff or charges for the power generated by waste. All industries near (100 km) to waste treatment plant should replace 5 % of fuel requirement to energy by waste.

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